Amazon, Flipkart विरोधातल्या तक्रारीचा त्वरित तपास करावा: CAIT चा मोदी सरकारला आग्रह

E Commerce कंपन्यांच्या भारंभार सवलती देण्याच्या धोरणावरून व्यापारी नाराज होते. CAIT या त्यांच्या संघटनेने म्हणूनच Amazon आणि Flipkart विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

E Commerce कंपन्यांच्या भारंभार सवलती देण्याच्या धोरणावरून व्यापारी नाराज होते. CAIT या त्यांच्या संघटनेने म्हणूनच Amazon आणि Flipkart विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 15 जून: भारतीय व्यापाऱ्यांची शिखर संस्था असलेल्या Confederation of All India Traders अर्थात CAIT ने मोदी सरकारला ऑनलाइन शॉपिंगमधल्या बलाढ्य साइट्स Amazon आणि Flipkart विरुद्ध कारवाईला त्वरित सुरुवात करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या E Commerce कंपन्यांच्या भारंभार सवलती देण्याच्या धोरणावरून व्यापारी नाराज होते. एकाधिकारशाही प्रस्थापित करत छोट्या व्यापाऱ्यांना संपवण्याचा हा प्रयत्न असल्याची त्यांची तक्रार आहे. या बड्या E commerce वेबसाइट्समुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे, असा दावा करत CCI म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह कमीशन ऑफ इंडियाकडे या दोन कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती. CCI ने कारवाई करू नये म्हणून अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाचा निकाल अमेझॉन, फ्लिककार्ट विरोधी लागल्याने आता व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीवर CCI ने कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी CAIT ने केली आहे. उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे त्यांनी नवं निवेदन देऊन या कंपन्यांना या कारवाईतून सुटण्याचा मार्ग बंद करण्याचं आवाहनही केलं आहे. हे वाचा - नारायण मूर्ती-Amazon ची संयुक्त कंपनी कर विवादात, भरावं लागणार कोट्यवधींचं शुल्क Amazon आणि Flipkart या मोठ्या ई-कॉमर्स उद्योगांना धक्का देणारी बातमी चार दिवसांपूर्वी आली होती. त्यांची याचिका कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळत  CCI म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह कमिशन ऑफ इंडिया या दोन कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करू शकते, असा निर्वाळा दिला होता. अवाजवी सवलती देताना ठराविक सेलर्सना झुकतं माप देणं आणि स्पर्धात्मकता नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल या दोन बड्या कंपन्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. साधारण दीड वर्षांपासून हे प्रकरण सुरू होतं. दिल्लीच्या व्यापार महासंघाने (DVM)अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधात ही तक्रार दाखल केल्यानंतर CCI ची कारवाई सुरू होणार होती, पण त्यापूर्वी या दोन कंपन्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि तपासणी-कारवाईची प्रक्रिया थांबवण्याची विनंती केली. पण आता त्यांची ही याचिका फेटाळत CCI च्या कारवाईचा मार्ग हायकोर्टाने मोकळा केला. आता अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टपुढे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जायचा मार्ग खुला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर अमेझॉनच्या प्रवक्याने प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, 'आम्ही या निकालाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यानंतरच पुढे काय करायचं ते ठरवू.' स्मार्टफोनवरच्या प्रचंड सवलतींवर व्यापारी नाराज ऑक्टोबर 2019 मध्ये दिल्ली व्यापारी महासंघाने सर्वप्रथम Amazon आणि Flipkart विरोधात तक्रार नोंदवली. स्पर्धा कायद्याच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या कलमाखाली(Sections 3 and 4 of the Competition Act) ही तक्रार नोंदवली. विशेषतः स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सवर अवाजवी सवलती देऊन अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या इ कॉमर्स कंपन्या बाजार काबीज करू इच्छितात. या वर्चस्ववादातून छोट्या दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांना संपवण्याचा डाव असल्याचं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. हे भलेमोठे डिस्काउंट आणि ऑफर्स देताना E commerce कंपन्या ठराविक सेलर्सना झुकतं माप देतात, त्यांना प्राधान्य देतात, असेही आरोप होते. त्यातून स्पर्धात्मकता संपते, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं होतं. आतापर्यंत या खटल्यावर झालेल्या सुनावणीत अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट दोन्ही कंपन्यांनी सर्व दावे फेटाळत आम्ही कुठलीही चुकीची किंवा अवैध पद्धत राबवत नाही, असं सांगितलं आहे.
    Published by:अरुंधती रानडे जोशी
    First published: